HP Cabinet Decision 28 June 2025: स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार, किसानों और पंचायतों को मिलेगा सीधा लाभ
HP Cabinet Decision 28 June 2025: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों का सीधा प्रभाव राज्य के स्थानीय युवाओं, किसानों, कर्मचारियों और ग्राम पंचायतों पर पड़ेगा।
स्थानीय युवाओं को मिलेगी प्राथमिकता
कैबिनेट ने वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 के पदों को समूह-बी से समूह-सी में पुनर्वर्गीकृत करने की मंजूरी दी। इसके तहत अब केवल हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी (बोनाफाइड) ही इन पदों पर आवेदन कर सकेंगे। पहले इन पदों की भर्ती हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) द्वारा होती थी, लेकिन अब यह जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) को दी जाएगी।
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मल्टी टास्क वर्कर्स का मानदेय बढ़ा
लोक निर्माण विभाग के बहु-कार्य कर्मचारी (मल्टी टास्क वर्कर्स) का मासिक मानदेय Rs. 5000 से बढ़ाकर Rs. 5500 कर दिया गया है, जिससे करीब 5000 कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
दूध उत्पादकों को मिलेगा प्रति लीटर Rs. 3 प्रोत्साहन
राज्य सरकार ने गैर-सरकारी डेयरी सहकारी समितियों को दूध आपूर्ति करने वाले किसानों के लिए दूध प्रोत्साहन योजना शुरू करने का फैसला लिया है। इसके अंतर्गत किसानों को प्रति लीटर ₹3 की सब्सिडी सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से दी जाएगी।
पर्यटन निगम का कार्यालय शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के मुख्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। यह निर्णय कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी बनाए जाने की दिशा में उठाया गया कदम है और साथ ही शिमला की भीड़ कम करने में सहायक होगा।
देहरा में 101 पुलिस पदों का सृजन
कैबिनेट ने जिला पुलिस देहरा की पुलिस लाइन में विभिन्न श्रेणियों के 101 नए पदों के सृजन और उन्हें भरने की स्वीकृति दी है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और रोजगार दोनों को मजबूती मिलेगी।
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ब्याज सब्सिडी योजना
राज्य सरकार ने 100 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना पर ब्याज सब्सिडी देने का निर्णय लिया है।
- जनजातीय क्षेत्रों में: 100 KW – 1 MW तक परियोजनाओं पर 5% ब्याज सब्सिडी
- गैर-जनजातीय क्षेत्रों में: 250 KW – 2 MW तक परियोजनाओं पर 4% ब्याज सब्सिडी
हरित पंचायत योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने हरित पंचायत योजना (Green Panchayat Scheme) के अंतर्गत 100 पंचायतों में 500 KW क्षमता की सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए हिमुर्जा (HIMURJA) और चयनित ग्राम पंचायतों के बीच MoU पर हस्ताक्षर को स्वीकृति दी। इससे मिलने वाली आय का वितरण इस प्रकार होगा:
- 30% – HIMURJA
- 20% – राज्य सरकार
- 40% – ग्राम पंचायत
- 10% – अनाथों और विधवाओं के कल्याण के लिए
आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र की स्थापना
राज्य की 3645 पंचायतों में पंचायत आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र (Panchayat Emergency Response Centre) स्थापित करने को भी हरी झंडी दे दी गई है। ये केंद्र प्राकृतिक आपदाओं के समय त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और जन-जीवन की रक्षा में अहम भूमिका निभाएंगे।
पशुपालन विभाग में 500 पशु मित्रों की भर्ती
राज्य कैबिनेट ने पशुपालन विभाग में 500 पशु मित्रों के पदों को भरने की स्वीकृति दी है। इन्हें ₹5000 प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से लिया गया है।
