Rajiv Gandhi Van Samvardhan Yojana : हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 जून 2025 को हमीरपुर से राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के बंजर और क्षतिग्रस्त वन क्षेत्रों को हरा-भरा बनाना और ग्रामीण समुदायों के लिए आजीविका के नए अवसर पैदा करना है।
🎯 Rajiv Gandhi Van Samvardhan Yojana का उद्देश्य
- बंजर व क्षतिग्रस्त वन भूमि पर फलदार पौधे लगाकर हरित आच्छादन (ग्रीन कवर) बढ़ाना।
- महिला मंडल, युवक मंडल, स्वयं सहायता समूह (SHGs) और संयुक्त वन समितियों की सक्रिय भागीदारी से रोजगार और आय के नए स्रोत उपलब्ध कराना।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाते हुए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना।
बजट और अवधि
| योजना की अवधि | 2025 से 2030 (5 वर्ष) |
| कुल बजट | ₹100 करोड़ |
| पहले वित्त वर्ष (2025-26) के लिए प्रावधान | ₹20 करोड़ (कैंपा फंड से) |
| पहले वर्ष का लक्ष्य | 1000–1500 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण |
| पौधारोपण और देखभाल पर खर्च | 1.20 लाख प्रति हेक्टेयर |
गांधी वन संवर्धन योजना की कार्यप्रणाली
- भूमि चयन – प्रभागीय वन अधिकारी बंजर व क्षतिग्रस्त भूमि की सूची तैयार करेंगे।
- सामुदायिक भागीदारी – महिला मंडल, युवक मंडल व SHGs को 1–5 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण की जिम्मेदारी दी जाएगी।
- पौधों की देखभाल – पौधारोपण के बाद सामुदायिक संगठन 5 वर्षों तक पौधों की देखभाल करेंगे।
- निगरानी और पारदर्शिता –
- फॉरेस्ट गार्ड, रेंज ऑफिसर और DFO द्वारा शारीरिक जांच और फोटोग्राफिक साक्ष्य।
- जियोटेगिंग और डिजिटल मॉनिटरिंग के माध्यम से ट्रैकिंग।
भुगतान और प्रोत्साहन प्रणाली
- पहली किस्त: पौधारोपण के समय कुल राशि का 50%।
- दूसरी किस्त: प्लांटेशन पूरी होने और वेरिफिकेशन के बाद।
- प्रोत्साहन (इंसेंटिव) पौधों की सर्वाइवल रेट पर आधारित होगा।
| वर्ष | 50% से अधिक जीवित | 45–50% जीवित | 35–45% जीवित |
|---|---|---|---|
| 1वां साल | ₹1,00,000 | ₹80,000 | ₹60,000 |
| 2रा साल | ₹1,00,000 | ₹80,000 | ₹60,000 |
| 3रा साल | ₹1,00,000 | ₹80,000 | ₹60,000 |
| 4था साल | ₹1,00,000 | ₹90,000 | ₹80,000 |
| 5वां साल | ₹1,00,000 | ₹90,000 | ₹80,000 |
महिलाओं और ग्रामीण संगठनों की भूमिका
- योजना के तहत महिला मंडलों को ₹1-1 लाख की वित्तीय सहायता के चेक दिए जा रहे हैं।
- यह पहल महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगी।
- ग्रामीण संगठनों को पौधारोपण और संरक्षण कार्य से निरंतर आय का अवसर मिलेगा।
योजना के लाभ
- राज्य में हरित आच्छादन (ग्रीन कवर) बढ़ेगा और पर्यावरण संरक्षित होगा।
- सामुदायिक भागीदारी से ग्रामीणों को घर-द्वार पर ही स्वरोजगार मिलेगा।
- पौधों की देखभाल से स्थायी रोजगार और आय का स्रोत तैयार होगा।
- डिजिटल मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन से योजना की पारदर्शिता बनी रहेगी।
निष्कर्ष
राजीव गांधी वन संवर्धन योजना केवल एक वृक्षारोपण कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक सशक्तिकरण और आर्थिक मजबूती का अनूठा संगम है। यह योजना हिमाचल प्रदेश को न सिर्फ अधिक हरा-भरा बनाएगी बल्कि ग्रामीण समाज को भी आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी।
FAQ’s (Rajiv Gandhi Van Samvardhan Yojana)
Q1. राजीव गांधी वन संवर्धन योजना 2025 क्या है?
राजीव गांधी वन संवर्धन योजना हिमाचल प्रदेश सरकार की पहल है, जिसके तहत बंजर और क्षतिग्रस्त वन भूमि पर फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे और सामुदायिक संगठनों को इसमें शामिल किया जाएगा।
Q2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य हरित आच्छादन बढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण करना और महिला मंडल, युवक मंडल व स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार सृजन करना है।
Q3. योजना पर कितना बजट खर्च किया जाएगा?
2025 से 2030 तक इस योजना पर ₹100 करोड़ खर्च किए जाएंगे। पहले वर्ष के लिए ₹20 करोड़ का प्रावधान है।
Q4. योजना के तहत कितनी भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा?
पहले वर्ष में लगभग 1000 से 1500 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा।
Q5. सामुदायिक संगठनों को प्रोत्साहन (इंसेंटिव) कैसे मिलेगा?
पौधों की सर्वाइवल रेट (जीवित रहने की दर) के आधार पर सामुदायिक समूहों को ₹60,000 से ₹1,00,000 तक की राशि दी जाएगी।
Q6. इस योजना से महिलाओं को क्या लाभ होगा?
महिला मंडलों को पौधारोपण के लिए ₹1-1 लाख की वित्तीय सहायता मिलेगी और उन्हें पौधों की देखभाल से आय का स्थायी स्रोत भी प्राप्त होगा।
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